Ranchi: झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को उस समय और गरमा गया, जब बड़ी संख्या में छात्र और नौकरी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर मार्च करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस की ओर से पानी की बौछार और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबर सामने आई।
JPSC और JSSC की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और अभ्यर्थियों के हित में ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
आंदोलन के बीच सरकार ने तीन JPSC परीक्षाओं को रद्द करने की दिशा में कदम उठाया है। इनमें 14वीं JPSC Combined Civil Services Preliminary Examination भी शामिल है। सरकार की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और कथित अनियमितताओं की जांच का भरोसा भी दिया गया है। हालांकि, छात्रों का कहना है कि केवल कुछ परीक्षाओं को रद्द करना उनकी सभी मांगों का समाधान नहीं है।
JSSC-CGL परीक्षा को लेकर भी सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच गतिरोध बना हुआ है। छात्र इस परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में कथित अनियमितताओं की CBI जांच भी शामिल है।
सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। रविवार को हुई बातचीत के बाद भी छात्रों ने सोमवार को विधानसभा मार्च जारी रखने का फैसला किया। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट और ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी प्रमुखता से सामने आए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद विधानसभा मार्च में शामिल होने पहुंचे। उनकी स्थिति को लेकर समर्थकों ने चिंता जताई है।
विधानसभा मार्च को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। विधानसभा के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया।
JPSC-JSSC विवाद अब झारखंड में एक बड़ा छात्र आंदोलन बन चुका है। सरकार की ओर से कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और जांच की दिशा में कदम उठाए जाने के बावजूद छात्रों की कई मांगें अभी लंबित हैं। अब सबकी नजर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली अगली बातचीत पर है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि दोनों पक्ष किसी समाधान तक पहुंचते हैं या आंदोलन और तेज होता है।
सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे इस विवाद ने एक बार फिर परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के भरोसे का मुद्दा सामने ला दिया है।
